ऋणीको सम्पत्ति धमाधम लिलामी गर्दै बैंकहरू, ज्यादती कि बाध्यता?

52

पहिले नै भुक्तानी बिग्रेकाको मात्रै सूचना निकालेका हौं। कोरोनाको असर परेपछि तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई हामीले जबरजस्ती गरेका छैनौं,’ उनले भने। 

मूल्य बढाबढ प्रक्रियाबाट सम्पत्ति लिलामी गरेर ऋणीबाट लिनुपर्ने ब्याज, साँवा, जरिवाना सबै उठेपछि रकम बाँकी रहेमा ऋणीलाई बैंकले चुक्ता गर्नुपर्छ। 

सम्पत्ति बेचेर पनि सम्पूर्ण रूपमा ऋण रकम नपुगे कर्जा असुली न्यायाधीकरणमा बैंकहरूले मुद्दा हाल्न सक्छन्। न्यायाधीकरणले अन्य सम्पत्तिबाट नपुग रकम दिलाइदिन सक्छ। अन्यथा नोक्सानी बैंकले नै बेहोर्नुपर्छ। 

कोरोनाको अहिलेको अवस्था बाहेक, राष्ट्र बैंकको निर्देशनले भाखा ननाघेको र भाखा नाघेको एक महिनासम्मको ऋण मात्रै असल कर्जाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। भाखा नाघेको १ देखि ३ महिनासम्मको ऋणलाई सुक्ष्म निगरानीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सुक्ष्म निगरानीमा परेपछि नै बैंकहरूले उक्त कर्जाको ५ प्रतिशत रकम नोक्सानी व्यवस्थावापत छुट्याउनुपर्छ। 

भाखा नाघेको ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म नतिरेको साँवा तथा ब्याजलाई कमसल, ६ महिनादेखि १ वर्ष पुगेमा शंकास्पद र १ वर्ष नाघेमा खराब कर्जा भनिन्छ। ब्याज, साँवा नउठेको ६ महिना पुगेपछि ५० प्रतिशत र १ वर्ष पूरा भएपछि शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापनवापत बैंकहरूले रकम छुट्याउनुपर्छ।

त्यसैले ऋणीले जति लामो समय ब्याज, साँवा तिर्दैनन् बैंकले व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम त्यति नै बढ्दै जान्छ। जब खराब कर्जा बढ्छ, बैंकप्रति निक्षेपकर्ताको विश्वास डगमगाउन सक्छ। र, यसले वित्तीय प्रणालीमा डरलाग्दो स्थिति आउन सक्ने बैंकरहरूको भनाइ छ। 

Leave A Reply

Your email address will not be published.