थप समाचार मेनु

रामपुरमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिँदै

- / सोमबार, माघ ९, २०७९ ११:०१

पाल्पा । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा विभिन्न उद्योग तथा व्यवसाय खुल्ने क्रम विस्तारै बढ्दो छ । 

पहाडी जिल्ला भए तापनि समथर भूभागमा फैलिएको रामपुरलाई अहिले कालीगण्डकी करिडोरले सडक सुविधामा सहजता ल्याएको छ । त्यसकारण पनि यस क्षेत्रमा उद्योग, व्यवसाय स्थापित हुने क्रम दिनानुदिन बढ्न थालेको छ ।  रामपुर नगरपालिकाले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न र बेराजगार युवालाई रोजगार दिन, स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरी साना उद्योगलाई व्यवस्थित गर्दै औद्योगिक ग्राम नै स्थापना गरी काम अगाडि बढाउने भएको छ । उद्योग, व्यवसायमा धेरैको आकर्षण र लगानी बढ्दै जान थालेपछि नगरले ग्राम नै स्थापना गर्न लागेको हो ।

रामपुर नगरपालिका–७ स्थित बिरिन्टारमा करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी उद्योग स्थापना, विकास र प्रवद्र्धन गर्दै छरिएर रहेका उद्योगलाई एकीकृत गर्ने गरी यहाँ ग्राम स्थापना हुने भएको छ ।
       
नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, ३० वर्षभित्रका युवायुवतीलाई रोजगारी दिलाउने प्राथमिकता साथ स्थानीय उत्पादन, साना–साना खालका उद्योग स्थापना गर्ने बताउनुभयो । जग्गाको चारैतिरको क्षेत्रमा बारबन्देज, प्रवेशद्वार, प्रशासनिक भवन, शौचालय निर्माणलगायतका काम अब छिट्टै सम्पन्न गरी ग्राम स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको नगर प्रमुख थापा बताउनुहुन्छ । 

“स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने, घरेलु उद्योग विस्तार गरी नागरिकको आयस्तर उकास्नका लागि औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “ग्राम सञ्चालनका लागि उद्योगी, व्यवसायीलाई सहुलियतमा जग्गा भाडामा दिने र उद्योग सञ्चालनका लागि संरचना बनाउने काम स्वयं उद्योगी, व्यवसायीले नै गर्नुपर्नेछ ।” 
       
बिरिन्टार क्षेत्रमा स्थापना हुने ग्रामका लागि रु २६ करोड ११ लाखको ‘डिपिआर’ तयार पारी प्रक्रियाको थालनी भएको हो ।   उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रामपुर नगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ रु ८० लाख रकम प्राप्त भएको थियो । सो आवको चैतमा मात्र योजना सम्झौता गरी रु ६७ लाख रकमबाट औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा पर्ने खोलाको किनार छुट्टाउने, ग्रामको दक्षिणतिरको भागमा करिब ५० मिटर पक्की पर्खाल लगाउने, बाटोको पहुँचमार्ग, पार्किङस्थल सम्याउनेलगायतका काम भएको रामपुर नगरपालिकाका इन्जिनियर कृष्ण थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस आवमा मन्त्रालयबाट विनियोजित रु ८० लाख बजेट र आव ०७६÷०७७ मा बाँकी रहेको रु १३ लाख रकम गरी रु ९३ लाख बराबरको रकमबाट औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सुरु गरिनेछ । हालसम्म नगरपालिकाको खातामा ग्राम स्थापना लागि आव ०७६÷०७७ रु ८० लाख, ०७९÷०७८ मा रु ८० लाख गरी रु एक करोड ६० लाख रकम प्राप्त भएको छ । 

रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले आव २०७६÷०७७ देखि सुरु भएको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम त्यस समयमा मन्त्रालयबाट बजेट आए पनि के काम गर्ने नगर्ने अलमलजस्तै अवस्था रहेको बताउनुभयो । ‘डिपिआर रिपोर्ट’ तयार पारिएपछि कार्यविधि तयार भएर स्थानीय स्रोत साधनबाट स्थानीय कच्चा पदार्थबाट बन्ने उद्योग, साना, घरेलु र लघु उद्योग सञ्चालन गर्ने एक खालको खाका तयार भएपछि काम गर्न सहज भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
  
“औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम एक दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिने हुँदा क्रमशः समयअनुसार संरचना थपिँदै जानेछ, डिपिआर गर्दा ग्राम निर्माण गर्न धेरै रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सङ्घ, प्रदेश सरकार तथा विभिन्न निकायको सहयोगमा काम गर्न सकिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । रामपुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष दोवराज तिवारीले बिरिन्टार क्षेत्रमा स्थापना हुने ग्राम निर्माणका लागि स्थानीयवासी तथा सरोकारवाला, राजनीतिक दलले सर्वसम्मतरुपमा सहमति जनाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय विपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सन्दीप रानाले स्थानीय उत्पादनसँग जोडिएको हँुदा यस क्षेत्रमा पाइने कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता दिएर ग्राम स्थापना गरियो भने प्रभावकारी हुने बताउनुहुन्छ । कालीगण्डकी करिडोर सडकखण्डले रामपुरलाई ठूला सहरसँग जोडेको हँुदा यहाँ ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको खण्डमा रामपुर रोलमेडल बन्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँ भन्नुहुन्छ, “पाल्पाली ढाका उद्योग, करुवा उद्योग, हरिया, कुटो, कोदालो, बाँसजन्य सामग्री, हस्तकलालगायत घरेलु उत्पादनलाई जोड दिएर ग्राम सञ्चालन गर्दा यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकासिनेछ ।” औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्त संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, उत्पादित वस्तु प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह (महिला र पुरुषका लागि), पार्किङस्थल तथा आरामस्थल, चमेनागृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औद्योगिक ग्रामको प्रवेशद्वारसहितको सीमा पर्खाल वा तारबार, पहुँचमार्ग र ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्ग, ग्रामभित्रको मुख्य मार्गको साइडमा पैदमार्ग, उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न प्लट, ११ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन, आवश्यकताअनुसार विद्युत् सवस्टेशन तथा ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था, आन्तरिक विद्युत् विस्तार लाइन, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग हुनुपर्ने मापदण्ड छ । गोदाम घर, पानीको आपूर्ति व्यवस्था, भूमिगत र सतह ढल निकासको व्यवस्था, औद्योगिक फोहर व्यवस्थापन, आवश्यकताअनुसार प्रदूषित पानी उपचार संयन्त्रको व्यवस्था, सञ्चार सुविधाको व्यवस्था, पहुँचमार्ग र ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्गको दुवै साइडमा रुख, बिरुवा, सडक बत्तीको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । 
 
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी, तराई क्षेत्रमा सात बिघा जमिन हुनुपर्नेछ । घना बस्तीदेखि न्यूनतम पाँच सय मिटर दूरी हुनुपर्ने, औद्योगिक ग्रामको दुई सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास नहुने व्यवस्था गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर दूरी हुनुपर्ने तर अन्यत्र जग्गा उपलब्ध नभई सीमा क्षेत्र नजिक मात्र जग्गा उपलब्ध हुने भएमा पाँच सय मिटर दूरीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सकिनेछ । 
 
आर्थिक तथा भौगोालिक दुष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनुपर्ने, न्यून वातावरणीय असर भएको हुनुपर्ने, आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अन्य मापदण्ड हुनुपर्नेछ । रामपुरमा ग्राम स्थापना गरी स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै उद्योग सञ्चालन गर्न सकियो भने काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल भैरहवा, नारायणघाटजस्ता ठूला सहरसँग जोडिएको यो क्षेत्रमा रोजगारको ढोका खुल्ने ठूलो अवसर बन्ने देखिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार

रोल्पाका दुई स्थानीय तहबीच देखिँदै आएको सीमा विवाद समाधानको प्रयास

- / मंगलबार, माघ १७, २०७९

रोल्पा । रोल्पाका दुई स्थानीय तहबीच देखिँदै आएको सीमा विवाद समाधानको प्रयास थालिएको छ ।  रोल्पा नगरपालिका र माडी गाउँपालिकाबीच देखिँदै आएको खुम्वास क्षेत्रको सीमा विवाद रहँदै आएको छ । 

यसका लागि लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुनमगरको नेतृत्वमा रोल्पा नगर प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्ती र माडीका अध्यक्ष अमरसिंह घर्तीमगरसहितको टोली विवादित क्षेत्रमा पुगे

रोल्पा । रोल्पाका दुई स्थानीय तहबीच देखिँदै आएको सीमा विवाद समाधानको प्रयास थालिएको छ ।  रोल्पा नगरपालिका र माडी गाउँपालिकाबीच देखिँदै आएको खुम्वास क्षेत्रको सीमा विवाद रहँदै आएको छ । 

यसका लागि लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुनमगरको नेतृत्वमा रोल्पा नगर प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्ती र माडीका अध्यक्ष अमरसिंह घर्तीमगरसहितको टोली विवादित क्षेत्रमा पुगेको थियो । सीमा क्षेत्रमा पुगेको सर्वपक्षीय टोलीले अविलम्ब सीमा विवाद हल गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो ।

रोल्पा –८ जङ्कोट र माडी–५ भावाङले दाबी गर्दै आएको सो क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कर्मलाल परियारको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समितिसमेत गठन गरिएको छ । समितिमा रोल्पा नगर उपप्रमुख गीता आचार्य, माडीका उपाध्यक्ष जयपुरी घर्तीमगरसहित दुवै वडाका वडाध्यक्ष र सरोकारवालाहरू सदस्य रहेका छन् ।

समितिले विवादित क्षेत्रको अध्ययन गरी छिटोभन्दा छिटो विवाद समाधान गर्ने रोल्पा नगरपालिकाका उपप्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । विवाद समाधान नहुँदा ती क्षेत्रहरू विकासमा पनि पछि पर्ने भएकाले छिटो विवाद समाधान गर्छौँ सीमा विवाद समाधान समितिका सदस्यसमेत रहेकी उपप्रमुख आचार्यले भनिन् ।

धार्मिक क्षेत्र जलजलालाई पनि जिल्लाका तीन स्थानीय तह रोल्पा नगरपालिका, सुनछहरी  र थवाङ गाउँपालिकाले आफ्नो दाबी गर्दै आउँदा समय–समयमा विवाद देखिने गरेको छ ।

Read More

विमानस्थल सञ्चालनमा पुगेन निजी क्षेत्रको पहल

- / मंगलबार, माघ १७, २०७९

भैरहवा । जेठ २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले सुनसान छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प  छ भने राष्ट्रिय उडान पनि न्यून हुँदा विमानस्थलमा चहलपहल न्यून भएको छ । आन्तरिक टर्मिनलतर्फ केही चहलपहल देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलतर्फ कर्मचारीदेखि सुरक्षा निकायका कर्मचारी फुर्सदिला देखिएका छन् । 

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट

भैरहवा । जेठ २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले सुनसान छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प  छ भने राष्ट्रिय उडान पनि न्यून हुँदा विमानस्थलमा चहलपहल न्यून भएको छ । आन्तरिक टर्मिनलतर्फ केही चहलपहल देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलतर्फ कर्मचारीदेखि सुरक्षा निकायका कर्मचारी फुर्सदिला देखिएका छन् । 

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडानको स्वीकृति लिएको जजीरा एयरलाइन्सले अहिले काठमाडौँबाट नै आफ्नो उडान गरिरहेको छ । भैरहवाबाट उड्न टिकट काटेका यात्रुलाई जजीराले बसमार्फत काठमाडौँ बोलाएर उतैबाट उडान गरिरहेको छ । 

विमानस्थल निर्माणपछि यहाँका निजी क्षेत्र निकै उत्साही देखिएका थिए । जसको फलस्वरूप यहाँ अर्बौको लगानीमा होटल तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन् । विमानस्थल सञ्चालनमा आएको अन्योलका कारण यहाँका निजी क्षेत्र पनि निराश छन् । विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रबाट जुन प्रकारको पहल हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन । 

विमानस्थल सञ्चालनसँग जोडिएको सुविधा यहाँ नहुँदा पनि हवाई कम्पनीले उडानमा चासो दिएका छैनन् । भैरहवामा श्रम कार्यालय खुले पनि यसमा सहयोग गर्ने मेनपावर, भिसा सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत सुविधा नहुँदा यात्रु काठमाडौँबाट नै उडान भर्न रुचाउने गरेका छन् । यी सुविधा ल्याउन यहाँका निजी क्षेत्रमा कुनै चासो नै छैन ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाले निजी क्षेत्रले पहल गरे पनि त्यो पर्याप्त भने नरहेको बताए । “यात्रुलाई रातिमा विमानस्थलसम्म आउने यातायातको साधन छैन, कहिले ट्रकमा त कहिले पैदल नै आउनु परिरहेको छ”, झाले भने, “विदेश जाने यात्रुले सकेसम्म सस्तोमा सुविधा खोजिरहेको हुन्छ, यसतर्फ पनि निजी क्षेत्रको ध्यान जानुपर्छ ।”

विमानस्थलमा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । विमानस्थल सञ्चालनमा सहज हुने खालका पर्यटकीय गतिविधि बढाउनुपर्ने, चार्टर उडानहरूलाई भैरहवाबाट गर्न पहल गर्ने खालका क्रियाकलाप गर्न उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।
निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनले यसको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रले पहल गरिरहेको दाबी गरेको छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भैरहवाका अध्यक्ष भीष्म न्यौपाने विमानस्थल सञ्चालनमा भारतको भूमिका अहम रहेको कारण यसलाई सरकारबाट नै पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले यसका लागि नेपालका सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेको दाबी गरे । “तत्कालै नयाँ सरकार गठन भएको छ, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्ने क्रममा विमानस्थल सञ्चालनमा सहजता ल्याइदिन निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्रीलाई लबिङ गरिरहेको छ”, न्यौपानेले भने, “यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री समक्ष डेलिगेशन जाने तयारी पनि गरिरहेका छौँ ।”

नेपाल सरकारले जजीराको भर मात्र नपरी नेपाल एयरलाइन्सलाई यहाँबाट उडाउनुपर्ने न्यौपानेको तर्क रहेको छ । उनले विमानस्थल सञ्चालनलाई नै लिएर निजी क्षेत्रले यहाँ अर्बौंको लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेको बताउँदै यसबाट जोगिन पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्न आफूहरूको निरन्तर प्रयास रहने जिकिर गरे ।

उद्योग व्यापार सङ्गठन रुपन्देहीका निर्वतमान अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारी विमानस्थल सञ्चालनका लागि सबै सङ्घसङ्गठनले साझा अवधारण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । उनले यसका लागि आफूले पनि पहल थालिसकेको बताए । यहाँका निजी क्षेत्र, ट्राभल एजेन्सी एवं पर्यटनसँग सरोकार राख्ने निकायको सहकार्यले मात्र विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताए ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका जजीरा एयरवेज र हिमालय एयरलाइन्सले आफ्नो उडान रोकेका छन् भने आन्तरिक उडान नियमित हुन सकिरहेको छैन । जजीरा एयरलाइन्सले पुस ३ गतेदेखि र हिमालय एयरलाइन्सले मङ्सिर २९ गतेदेखि उडान बन्द गरेका छन् । जजीराले माघ २७ गतेसम्मको समय थप गरेको विमानस्थलका प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।

जजीराले डिसेम्बरसम्म मात्र उडान रोकेको जनाएको र अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएकाले जजीराले यो सूची अझै लम्ब्याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । सम्भवतः फागुनको ७ गतेदेखि जजीराले पुनः भैरहवाबाट नै उडान गर्ने सम्भावना रहेको विमानस्थल स्रोतको भनाइ छ ।

करिब आठ सय बिघामा फैलिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन किलोमिटरको रनवे रहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरहको उडान र अवतरण हुन सक्ने यहाँ चारवटा न्यारोबडी र एउटा वाइडबडी गरी पाँच वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ गर्न सकिन्छ । 

भैरहवा विमानस्थलमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवालाई आकर्षित गर्न अवतरण शुल्क, विशान शुल्क, सञ्चार तथा उड्डयन सेवा शुल्क र सुरक्षा जाँच शुल्कमा पहिलो वर्ष शतप्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमले लिने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा शुल्कमा कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने गरी ५० प्रतिशत छुट दिइरहेको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म एक सय ५४ अन्तर्राष्ट्रिय उडान र त्यति सङ्ख्यामै अवतरण भएका छन् । यस अवधिमा १३ हजार पाँच सय ९३ यात्रु आएका र १८ हजार २५ यात्रु गएको गरी जम्मा ३१ हजार छ सय १८ यात्रुले विमानस्थल प्रयोग गरेको विमानस्थलका प्रवक्ता झाले बताए ।

Read More