थप समाचार मेनु

शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

- / बिहीबार, जेठ ११, २०८० १४:०6

काठमाडाैं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ नेपालीलाई विदेश पठाउने अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया खुल्ला रहेको बताएका छन् ।

नेकपा (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रकरणले नेपालीलाई लज्जित बनाएको बताए । उनले समृद्धिको पूर्वशर्तका रुपमा रहेको सुशासन कायमका सन्दर्भमा चुनौती खडा गरेकाले राजनीतिक दबाब र अवाञ्छित प्रभावबाट मुक्त भई अनुसन्धान गर्नन नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको स्पष्ट गरे । 

नेपाल प्रहरीले सो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसहित ३० जनालाई बुधबार राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी र कीर्ते लगायतका मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

“भ्रष्टाचार र कमिसनको जालोलाई नतोड्दासम्म समृद्धिको यात्राले तीव्रता पाउन सक्दैन । यस मामिलामा नेपाल सरकार र प्रहरीको संयन्त्र स्पष्ट छ । यही आधारमा स्वतन्त्र भई अनुसन्धान गरी कुनै पनि दोषी नउम्किउन् र निर्देश नपरुन् भन्ने सिद्धान्तका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ”, उनले भने । 

कुनै पनि पार्टी वा नातागोताका आधारमा अपराधलाई संरक्षण नगरिने भन्दै उनले बाहिर चर्चामा आएका व्यक्तिका सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाण पुगेका जुनसुकै बेला प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनसक्ने बताए । 

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सङ्का कार्यबाहक अध्यक्ष अमित लामाले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शरणार्थी समस्याबारे कार्यदल गठन भएको तर कुनै अवाञ्छित क्रियाकलाप नभएको दाबी गर्दै अनुसन्धानलाई तोडमोड गर्ने र गराउने कार्य नगर्न आग्रह गरे । 

सङ्घले अनुसन्धानका क्रममा भएका गोप्य बयान र प्रमाणलाई नियतबश बाहिर प्रयास भएकोमा ध्यानाकर्षण  गराएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार

यस्ताे छ मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय

- / बुधबार, जेठ २४, २०८०

काठमाडाैं । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० लार्ई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    
    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रद

काठमाडाैं । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० लार्ई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    
    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
    
    बैठकले कोशी प्रदेश विद्युतीय शासन रणनीति तथा मार्गचित्र, २०८० स्वीकृत गर्ने, खाँदबारी नगरपालिका सङ्खुवासभाको वडाको सिमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलको म्याद थप गर्ने, प्रदेश सहयोग कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता नवीकरणका लागि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने, प्रदेशस्तरीय आयोजना छनोट तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    
    सोही बैठकले पहिचानवादीसँग वार्ताका लागि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तीलकुमार मेन्याङ्बोको संयोकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । टोलीमा कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, कृषि तथा  सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।

Read More

आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइनेछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

- / बुधबार, जेठ २४, २०८०

काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइने बताएकी छन् ।

    आज मन्त्रालयमा ‘आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समिति’को प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्र दिनहुँ परिवर्तन हुँदै गएकाले यो क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ कानूनको आवश्यकता औँल्याइन् ।  

काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइने बताएकी छन् ।

    आज मन्त्रालयमा ‘आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समिति’को प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्र दिनहुँ परिवर्तन हुँदै गएकाले यो क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ कानूनको आवश्यकता औँल्याइन् ।  

    मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको बद्लिँदो स्वरूपले आमसञ्चार क्षेत्रमा थपिएका चुनौतीको सम्बोधनका लागि सूचना प्रविधि र आमसञ्चार क्षेत्रका कानूनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।

    आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानून तथा नियमनका विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को गत फागुन २६ को निर्णयानुसार वरिष्ठ पत्रकार डा सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गरिएको थियो ।

    कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावतले प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याइँलगायत सुझाव रहेको अपेक्षा गर्दै मिडियाको अहिलेको अवस्थामा सुधार र परिवर्तित प्रविधिअनुसार चुनौती समाधान गर्नका लागि नयाँ कानून आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

    समितिले तोकिएका कार्य समयभित्र कार्य सम्पन्न गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गररेर आज प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले मन्त्रीसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी, सरोकारवाला सङ्घसंस्था तथा निकाय र विज्ञसँग अन्तक्र्रियासमेत गरी कार्यादेशबमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनलाई समेत समेटेर यो अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको संयोजक आचार्यले बताए ।

    समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याइँ, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चार वटा कानूनका मस्यौदा संलग्न छन् ।

    त्यस्तै समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमका पुनःसंरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चारमाध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवर्द्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि विश्लेषण तथा सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

    कार्यक्रममा समिति सदस्य विपुल पोखरेल, डा महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य र बबिता बस्नेतले समितिले गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी तयार गरेको सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनिहरूले समिति गठन गरी यस्तो गहन विषयमा सुझाव दिन जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएकामा मन्त्री र मन्त्रालयप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।

Read More
ads-image
ads-image
ads-image
ads-image