थप समाचार मेनु

छ वर्षदेखि सडक निर्माण अलपत्र हुँदा व्यवसायी विस्थापित

- / शनिबार, चैत ४, २०७९ ०९:३७

 

लुम्बिनी । बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको तीन दशमलव पाँच किलोमिटर सडक विस्तारको काम थालिएको छ वर्ष भयो । राजमार्ग विस्तारका लागि आसपासका घर भत्काइयो तर सडक विस्तारको काममा खासै उपलब्धि भएन । 

सडक विस्तारका लागि घर भत्काउन थालेपछि बुटवलको मुख्य व्यावसायिक केन्द्र ट्राफिक चोकमा ‘फेन्सी’ पसल गर्दै आएका वासुदेव बस्याल पसल बन्द गरेर विस्थापित भए । समयमै सडक विस्तारको काम सकिन्छ र फेरि सोही ठाउँमा व्यवसाय सुरु गर्ने सोच राखेका बस्यालले चाँडै सडकको काम सकिने अवस्था देखेका छैनन् । यद्यपि अन्यत्र ठाउँमा तत्कालै व्यवसाय सुरु गर्ने अवस्था पनि नरहेको उनी बताउँछन् । “व्यवसाय छाड्दा लाखौँ नोक्सान भयो दुई वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि अन्यत्र व्यवसाय सुरु गर्न सकिएको छैन”, उनले भने, “अहिले त झन् व्यापार पनि छैन, चर्को घर भाडा तिरेर पसल गर्न पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।” 

बुटवलकै अर्को महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र राजमार्ग चौराहामा व्यापार गर्ने सुजन श्रेष्ठ पनि सडक विस्तारको कामले गति लिनेमा विश्वस्त छैनन् । आफूहरुको व्यवसायी प्रतिष्ठान अगाडि सडक नाली निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छोडिएको लामो समयम भयो तर यसलाई पूरा गर्नेतर्फ निर्माण कम्पनीले चासो नदिँदा दैनिक व्यापारमा समस्या परेको उनको गुनासो छ । 

उनी पनि व्यवसायीलाई बैंकको चर्को ब्याजदर, चर्को घर भाडा र सडक विस्तारको कामले व्यवसायमा अवरोधजस्ता कारणले कैयन व्यवसायी विस्थापित भएको र यो अवस्थामा बढ्दै गएको बताउछन् । बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रमा जम्मा तीन दशमलव पाँच किलोमिटर सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्दछ । यति मात्रै होइन पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्र यही सिद्धार्थ राजमार्गको भागमा पर्दछ तर यति महत्वपूर्ण राजमार्ग क्षेत्र र बुटवलकै मुख्य बजार क्षेत्र विगत छ वर्षदेखि कुरुपजस्तै छ । 

विगत छ वर्षदेखि यो राजमार्ग क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण, यस क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायी सबैले यही सडकका कारण सास्ती खेप्नुपरेको छ । सडक निर्माण समयमै नसकिँदा किनारमा व्यवसाय गरी बसेका धेरै व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको निर्माण कम्पनी द कञ्चनजङ्घा–बिरुवा जेभीले समयमै काम सम्पन्न नगरेका कारण जनताले सास्ती खेप्नुपरेको हो ।

सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलासुस्तीले बुटवलको व्यापार व्यवसाय नै चौपट भएको छ । बुटवलमा आवागमन सहज नहुँदा महँगो भाडा तिरेर व्यवसाय गरेका व्यवसायी प्रत्येक महिना विस्थापित हुने सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल क्षेत्रमा निजी अस्पताल तथा औषधि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका रामप्रसाद खरेल बताउछन् । “आफ्नै घर हुनेलाई त भाडा तिर्न नपर्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाह्रो मात्रै होला तर, महँगो भाडा तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई त व्यवसायनै छाडेर हिँड्न पर्ने अवस्था यो सडकले बनाएको छ”, उनले भने, “एकातिर महँगो भाडा अर्को सडकको यो अवस्थाले व्यवसायी कसरी टिक्न सक्छ ।”

उनी सडक विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा निर्माण व्यवसायीमा व्यावसायिक इमान्दारिता नहुनुनै मुख्य कारण रहेको बताउछन् । निर्माण व्यवसायीले पनि सरकारसँग कामअनुसारको पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा उसले काम अघि बढ्न नसकेको हो यसलाई सरकारी तहबाट समाधानको पहल हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने सिद्धार्थ राजमार्गको तीन किलोमिटर सडक विस्तार गर्न डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले विसं २०७३ चैत १७ गते द कञ्जनजङ्घा–बिरुवा जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०७६ असोज १२ गतेसम्म सक्नुपर्ने निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि छ वर्ष पुग्दा पनि सकिएको छैन । 

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव विमलराज भट्टराई लामो समयसम्म बुटवलकै मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा सडक निर्माणका कारण प्रभावित भएको र केही व्यवसायी विस्थापित नै भएको बताउछन् । उनले प्रभावित क्षेत्रका व्यापारीलाई कर छुटका लागि उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गरिएकोसमेत बताए । 

व्यवसायीको छाता संस्था रुपन्देही व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष प्रकाश ढकाल सडक विस्तार अलपत्र हुँदा सडक छेउका व्यवसायी प्रभावित भएको बताउछन् ।  व्यवसायी विस्थाापितको कारण सडककै कारण एउटा हुनसक्छ त्यसबाहेक पनि बैंकको चर्को ब्याज र चर्को घरभाडा अझै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । 

निर्माण कम्पनीले रु ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार ४६७ मा ठेक्का लिएको थियो । कम्पनीले हालसम्म हाल सम्म रु १३ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिइसकेको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख होमबहादुर एमसीले बताए । तर, पछिल्लो पटक विसं २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थपिए पनि निर्माणको काम भने अहिलेसम्म ३० प्रतिशत पनि प्रगति भएको छैन । 

हालसम्मको काम गरेका भुक्तानी समयमा पाउन नसक्दा कामले गति लिन नसकेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले पछिल्लो कामको भुक्तानी बेलहिया बुटवल खण्डको र राजमार्ग चौराहा गोलपार्कको गरी करिब रु छ करोड बढी बाँकी रहेको डिभिजन प्रमुख एमसीले बताए । केही कानुनी प्रक्रियाका कारण भुक्तानी ढिलो भएको तर केही दिनमै भुक्तानी हुने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।  

निर्माण कम्पनीको अहिलेसम्मको कामको गतिले पछिल्लो निर्धारित समयमा काम सक्न गाह्रो हुने देखिएपछि निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सक्ने लिखित प्रतिबद्धता गराइएको डिभिजन प्रमुख एमसीले बताए । “अहिलेसम्मको कामको गतिले असार मसान्तसम्ममा काम सक्ने अवस्था देखिँदैन, तर कामको गति बढाउने हो भने समयमा सकिन्छ”, उनले भने, “समयमा निर्माण सक्ने गरी कामको गति बढाउने लिखित कागज गराएका छौँ नसके कानुनी प्रक्रियामा जान्छौँ ।”

ठेक्का सम्झौता भएदेखि सुरुमा सडक किनारामा बनेका घर र जग्गा धनी आफूहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मागसहित कानुनी विवादले लामो समयसम्म सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो तर निर्माण कम्पनीले त्यसबेला पनि कानुनी विवादको बहानमा विवाद नभएको क्षेत्रमा समेत काम अगाडि बढाएको थिएन ।  

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जग्गाधनीको निवेदनअनुसार ‘कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडक किनारका घर भत्काउनु’ भन्ने आदेशलाई सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशका रुपमा सदर गरेपछि सडक सीमाका घर भत्काउने काम रोकिएको थियो । 

यस अवधिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगत सङ्कलनका लागि सूचना माग गर्दा रिट निवेदकले जग्गाको हाल साविक गरेको र जग्गाधनी लालपुर्जा लिएको देखिएपछि सर्वोच्चले यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेपछि सडक विस्तारका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

लुम्बिनी सरकारको प्रगति समीक्षा : योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन निर्देशन

- / सोमबार, चैत १३, २०७९

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा आजदेखि सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक एवं दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षामा मन्त्रालयगत प्रगतिको समीक्षा गरिने सरकारका प्रवक्ता तथा सहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए । 

    चालु आर्थिक वर्षमा विषयगत मन्त्रालयले हालसम्

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा आजदेखि सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक एवं दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षामा मन्त्रालयगत प्रगतिको समीक्षा गरिने सरकारका प्रवक्ता तथा सहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए । 

    चालु आर्थिक वर्षमा विषयगत मन्त्रालयले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धि र भावी कार्यक्रमको समीक्षा गरिने प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । 

    मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेश सरकारको हालसम्मको प्रगति चिन्ताजनक रहेकाले सरकारको अबको ध्यान योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । “सरकारले हालसम्म हासिल गरेको लक्ष्य चिन्ताजनक छ, यसलाई सुधार गर्नेतर्फ सरकारका सबै निकाय लाग्नुहोस् ।” उनले भने, “जनताले महसुस गर्ने खालको विकास गर्नेतर्फ हाम्रा योजना केन्द्रित हुनुपर्दछ ।”

    परिणाम निस्कने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री गिरीले कुनै समय शत्प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्ने प्रदेशका रुपमा रहेको प्रदेशको विगतको पहिचान पुनः फर्काउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । 

    समीक्षा कार्यक्रममा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अन्सारीले मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेस गर्नुभएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा रु पाँच अर्ब ३९ करोड १२ लाख ५७ हजारको बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सचिव अन्सारीले रु एक अर्ब ८९ करोड ५४ लाख ११ हजार खर्च भएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले हालसम्म ३५ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

    त्यस्तै, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म २४ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीले रु ६८ करोड १६ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म रु १६ करोड ८२ लाख ६५ हजार बराबरको बजेट मात्रै खर्च गरेको जानकारी दिए । 

    त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद पन्थले मन्त्रालयले ३५ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ८१ करोड ५२ लाख ५४ हजारको बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सचिव पन्थले हालसम्म रु ९९ करोड ८८ लाख ७३ हजार मात्र खर्च भएको जानकारी दिए । 

    भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले मन्त्रालयले २७.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले रु १२ अर्ब ८० करोड ९५ लाख ९० हजारको बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सचिव श्रेष्ठले हालसम्म रु तीन अर्ब ५४ करोड ८३ लाख ५८ हजार बराबरको बजेट मात्र खर्च भएको जानकारी दिए । 

Read More

कपिलवस्तुको विर्जा ताल

- / आइतबार, चैत १२, २०७९

कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा रहेको विर्जा ताल । 

तस्बिर : सनिउल्ला धोबी/रासस

कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा रहेको विर्जा ताल । 

तस्बिर : सनिउल्ला धोबी/रासस

Read More
ads-image
ads-image
ads-image
ads-image