थप समाचार मेनु

लुम्बिनी सरकारको प्रगति समीक्षा : योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन निर्देशन

- / सोमबार, चैत १३, २०७९ १८:०३

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा आजदेखि सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक एवं दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षामा मन्त्रालयगत प्रगतिको समीक्षा गरिने सरकारका प्रवक्ता तथा सहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए । 

    चालु आर्थिक वर्षमा विषयगत मन्त्रालयले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धि र भावी कार्यक्रमको समीक्षा गरिने प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । 

    मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेश सरकारको हालसम्मको प्रगति चिन्ताजनक रहेकाले सरकारको अबको ध्यान योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । “सरकारले हालसम्म हासिल गरेको लक्ष्य चिन्ताजनक छ, यसलाई सुधार गर्नेतर्फ सरकारका सबै निकाय लाग्नुहोस् ।” उनले भने, “जनताले महसुस गर्ने खालको विकास गर्नेतर्फ हाम्रा योजना केन्द्रित हुनुपर्दछ ।”

    परिणाम निस्कने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री गिरीले कुनै समय शत्प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्ने प्रदेशका रुपमा रहेको प्रदेशको विगतको पहिचान पुनः फर्काउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । 

    समीक्षा कार्यक्रममा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अन्सारीले मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेस गर्नुभएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा रु पाँच अर्ब ३९ करोड १२ लाख ५७ हजारको बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सचिव अन्सारीले रु एक अर्ब ८९ करोड ५४ लाख ११ हजार खर्च भएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले हालसम्म ३५ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

    त्यस्तै, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म २४ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीले रु ६८ करोड १६ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म रु १६ करोड ८२ लाख ६५ हजार बराबरको बजेट मात्रै खर्च गरेको जानकारी दिए । 

    त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद पन्थले मन्त्रालयले ३५ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ८१ करोड ५२ लाख ५४ हजारको बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सचिव पन्थले हालसम्म रु ९९ करोड ८८ लाख ७३ हजार मात्र खर्च भएको जानकारी दिए । 

    भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले मन्त्रालयले २७.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले रु १२ अर्ब ८० करोड ९५ लाख ९० हजारको बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सचिव श्रेष्ठले हालसम्म रु तीन अर्ब ५४ करोड ८३ लाख ५८ हजार बराबरको बजेट मात्र खर्च भएको जानकारी दिए । 

सम्बन्धित समाचार

विपद प्रतिकार्यका लागि जनशक्ति तयार

- / बुधबार, जेठ २४, २०८०

बाँके । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र हुनसक्ने विपद् प्रतिकार्यका लागि दुई सय जनशक्ति तयार गरिएको छ । 

उपमहानगरपालिका–३ र ७ बाट १८ देखि ५० वर्षसम्मका उमेर समूहको सो सङ्ख्याका जनशक्ति तयार गरिएको सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी योजनाका अधिकृत रुपन ज्ञवालीले जानकारी दिए । “हामीले चार सय  जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छाँै, जसले विपद

बाँके । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र हुनसक्ने विपद् प्रतिकार्यका लागि दुई सय जनशक्ति तयार गरिएको छ । 

उपमहानगरपालिका–३ र ७ बाट १८ देखि ५० वर्षसम्मका उमेर समूहको सो सङ्ख्याका जनशक्ति तयार गरिएको सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी योजनाका अधिकृत रुपन ज्ञवालीले जानकारी दिए । “हामीले चार सय  जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छाँै, जसले विपद्का बेला खोज तथा उद्धारलगायत काम गर्न सकोस”, उनले भने, “उनीहरुका लागि आवश्यक सबै प्रकारका तालिम प्रदान गरिएको छ ।” 

उक्त दुई वडा भूकम्पको उच्च जोखिममा रहनाका साथै आगलागी वा अन्य विपद्का घटना हुँदा आवतजावत गर्न कठिनाइ हुने  क्षेत्रका रुपमा लिइएको छ । ती वडामा भूकम्प तथा आगलागीका घटनामा समुदायमा चेतना जगाउने काम  र भूकम्प सम्बन्धी कृत्रिम घटना अभ्यासलगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी योजनाका परामर्शदाता डा सुजन मल्लले विपद्मा प्रतिकार्य क्षमता बढाउन नसेकेको बताए । विपद्का लागि बेग्लै चार तहको संयन्त्र आवश्यक परेको र यसका लागि स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले जोड  दिए । 

“राज्यको जलवायु परिवर्तनमा बजेट छ तर विपदमा बजेट कम छ” डा मल्लले भने । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले विपद्लाई उपमहानगरका तर्फबाट उच्च प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिँदै यसमा नागरिकको पनि  दायित्व  रहेको उल्लेख गरे । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले विपद् पूर्वतयारीका लागि बजेट खर्च गर्न नपाउने प्रावधान रहेकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या आएको छ भने । 

सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी योजनाका अधिकृत शिव सुवेदीले बीमामार्फत पनि भूकम्पीय जोखिम कम गराउन सकिने चर्चा गर्दै सबै सरोकार भएका समुदाय विपद्मा चनाखो हुन आवश्यक रहेको बताए । विपद्का लागि उपमहानगरपालिकाले विपद् राहत कोषमा रु ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

Read More

पानी उद्योगमा १२ करोड लगानी

- / बुधबार, जेठ २४, २०८०

दाङ । दाङमा शुद्ध पिउने पानीका लागि व्यवसायीले लगानी बढाउँदै लगेका छन् । शुद्ध पिउने पानी बजारमा पु¥याउने उद्देश्यले व्यवसायीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका १८ पानी उद्योगमा रु ११ करोड ९९ लाख ४७ हजार लगानी गरेका छन् । 

    जिल्लामा सञ्चालनमा आएका पानी उद्योगमा चालु पुँजी रु दुई करोड ७६ लाख २० हजार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अधिकृत विक्र

दाङ । दाङमा शुद्ध पिउने पानीका लागि व्यवसायीले लगानी बढाउँदै लगेका छन् । शुद्ध पिउने पानी बजारमा पु¥याउने उद्देश्यले व्यवसायीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका १८ पानी उद्योगमा रु ११ करोड ९९ लाख ४७ हजार लगानी गरेका छन् । 

    जिल्लामा सञ्चालनमा आएका पानी उद्योगमा चालु पुँजी रु दुई करोड ७६ लाख २० हजार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अधिकृत विक्रम केसीले जानकारी दिए । अधिकृत केसीका अनुसार उद्योगको स्थीर पुँजी रु नौ करोड २३ लाख २७ हजार रहेको छ ।  

    अठार पानी उद्योगमा आरोग्य मिनिरल वाटर एण्ड जुस उद्योग, राप्ती ड्रिङक वाटर उद्योग, राम्री ड्रिङकिङ वाटर उद्योग, ओम ड्रिङकिङ वाटर एण्ड जुस उद्योग, स्वर्गद्वारी ड्रिङकिङ वाटर उद्योग, सांग्रीला ड्रिङकिङ वाटर  एण्ड वेभरिज प्रालि, गौतम जल सेवा, श्री राइराम ड्रिङकिङ वाटर उद्योग र लमही खानेपानी उद्योग तथा तीन साना वर्गका पानी उद्योग रहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

    सबैभन्दा धेरै प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने १२ उद्योग रहेको अधिकृत केसीले जानकारी दिनुभयो । ड्रिङकिङ वाटर तथा फ्लेवर ड्रिङक्स पानी उत्पादन गर्ने दुई, मिनरल वाटर उत्पादन, पानी तथा आइस पप जुस उत्पादन गर्ने, मिनरलसहित पानी तथा जुस उत्पादन गर्ने एक÷एक वटा  छन् ।  

    अधिकांश उद्योगले भूमिगत पानी प्रशोधन गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको केसीले बताए । उनले भने, “जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश पानी उद्योगले भूमिगत पानी प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।” 

    दाङसहित साविकको राप्ती क्षेत्रमा बढ्दो सहरीकरणसँगै पछिल्लो समय उपभोक्तामा शद्ध पिउने पानी खानुपर्छ भन्ने ज्ञान भएसँगै जिल्लामा खानेपानीका उद्योगमा लगानी बढ्दै गएको अधिकृत केसीले बताए । व्यवसायसँगै उपभोक्तालाई जनतालाई शुद्ध पिउने पानी पु¥याउने उद्देश्यले उद्योगको स्थापना भएका कार्यालयले जनाएको छ । ती उद्योगमा झण्डै दुई सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । 

Read More
ads-image
ads-image
ads-image
ads-image