थप समाचार मेनु

गणतन्त्रको विकल्प पश्चगमन हुन सक्दैन : मन्त्री शर्मा

- / बिहीबार, जेठ ११, २०८० १५:१२

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगमन हुन नसक्ने बताएकी छन् । गणतन्त्र दिवस, २०८० का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समितिले भद्रकाली प्लाजास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको ‘हाम्रो संस्कृतिः हाम्रो सम्पदा’ तस्विर प्रदर्शनीको आज उद्घाटन गर्दै गणतन्त्रमा केही कमीकमजोरी भए पनि पछाडि फर्किन नसकिने बताइन् ।

“अब पछाडि फर्किंने कुरा हुन सक्दैन, गणतन्त्र आएपछि भ्रष्टाचारलगायत विभिन्न विकृति आएको छ, गणतन्त्रभन्दा हिजोकै ठीक भन्ने विचार पनि आउनसक्छ, तर विषय त्यस्तो होइन, गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रभित्रै सम्भव छ”, उनले भनिन् ।  वर्तमान शासकीय व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै मुख्य उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प नहुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सरकारका प्रवक्ता शर्माले भनिन्, “गणतन्त्र दिवस मनाउने अवस्थामा हामी कसरी आइपुग्यौँ, २००७ सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा कस्ता–कस्ता आन्दोलन भए, के–कति त्याग, बलिदान भए यी सबै विभिन्न खालका सङ्घर्षलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन ।” 

गणतन्त्र सजिलै प्राप्त नभएको भन्दै उनले गणतन्त्र प्राप्तिअघि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता नभएको अवस्था सम्झिँदै अग्रजहरुले गणतन्त्रका निम्ति गरेको कठिन संघर्ष बिर्सिन नहुनेमा जोड दिइन् । प्रवक्ता शर्माले गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र उत्पीडितलगायत सम्पूर्ण सिमान्तकृत समुदायले गरेको योगदानको कदर गरिन् । सरकारले यसपटकको गणतन्त्र दिवस विगतकोभन्दा फरक ढङ्गले समीक्षासहित तीन दिनसम्म मनाउने योजना रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, “यसपटक सरकारले भव्यताका साथ तीन गणतन्त्र दिवस मनाउने योजना बनाएको छ, सरकार समीक्षासहित गणतन्त्र दिवस मनाउन चाहान्छ, परम्परागत ढङ्गले मनाउनु र हिजोका हाम्रा राजाले जन्मोत्सव मनाउनु एउटै होइन, यो फरक हो ।”  गणतन्त्रमा भएका कमी कमजोरीलाई आधार बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि चारैतिरबाट प्रहार गर्ने कोसिस भइरहेको उनले टिप्पणी गरिन् ।

गणतन्त्र प्राप्तिका लागि आमनागरिकका सपना र अपेक्षा,  गणतन्त्रपछि सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा निर्माण गरेको भूमिका र ती भूमिकामा भएका कमीकमजोरीलाई लिएर र त्यसमाथि हुने गरेका गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले गणतन्त्र सबैको सम्मान, सहअस्थितत्व र प्रक्रियासँग जोडिएको बताए । उनले केही नेता वा पात्रका कमीकमजोरीलाई देखाए व्यवस्था नै खराब हो भन्ने प्रवृत्ति गलत भएको टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्व भएकाले गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली समाजमा सहमति र सामाजिक सद्भाव बलियो भएको बताए । अध्यक्ष झाले प्रदर्शनीमा राखिएको तस्बिरमार्फत देशको सामाजिक र सांस्कृति परिवेश उजागर गर्न खोजेको प्रष्ट पारे । समितिका महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले राससले आफ्नो सेवालाई राष्ट्रिय भाषासहित २४सैँ घण्टा सेवा सञ्चालन गर्ने योजना सुनाए ।

प्रदर्शनी यही जेठ १७ गतेसम्म चल्नेछ । प्रदर्शनीमा सातै प्रदेश एवं काठमाडौँ उपत्यकाका गरी ७७ तस्बिर समाविष्ट गरिएको छ ।  राष्ट्रिय समाचार समितिका फोटो पत्रकारले खिचेका र सम्पादन कक्षबाट सेवाग्राहीमा सम्प्रेषण भइसकेका नेपालका विभिन्न चाडपर्व, जात्रा, मेलामहोत्सव तथा मठमन्दिर, गुम्बा, चैत्य, ताजियाजस्ता मूर्त–अमूर्त संस्कृति एवं सम्पदासम्बन्धी तस्बिर प्रदर्शनीमा राखिएको छ । 

मुलुकका सबै भूगोलमा बस्ने सम्पूर्ण जाति, जनजाति, भाषाभाषी, सम्प्रदाय एवं धर्मावलम्बीलाई एउटै राष्ट्रिय भावधारामा समाहित गर्न सांस्कृतिक तस्बिर प्रदर्शनीले योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।  संस्थाले यसअघि पनि आफ्ना वार्षिकोत्सव समारोहमा तस्बिर प्रदर्शनी गर्दै आएको छ । मन्त्री शर्माले प्रर्दशनीको अवलोकन गरेकी थिइन् । 

सम्बन्धित समाचार

यस्ताे छ मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय

- / बुधबार, जेठ २४, २०८०

काठमाडाैं । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० लार्ई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    
    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रद

काठमाडाैं । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० लार्ई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    
    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
    
    बैठकले कोशी प्रदेश विद्युतीय शासन रणनीति तथा मार्गचित्र, २०८० स्वीकृत गर्ने, खाँदबारी नगरपालिका सङ्खुवासभाको वडाको सिमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलको म्याद थप गर्ने, प्रदेश सहयोग कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता नवीकरणका लागि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने, प्रदेशस्तरीय आयोजना छनोट तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    
    सोही बैठकले पहिचानवादीसँग वार्ताका लागि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तीलकुमार मेन्याङ्बोको संयोकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । टोलीमा कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, कृषि तथा  सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।

Read More

आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइनेछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

- / बुधबार, जेठ २४, २०८०

काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइने बताएकी छन् ।

    आज मन्त्रालयमा ‘आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समिति’को प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्र दिनहुँ परिवर्तन हुँदै गएकाले यो क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ कानूनको आवश्यकता औँल्याइन् ।  

काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइने बताएकी छन् ।

    आज मन्त्रालयमा ‘आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समिति’को प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्र दिनहुँ परिवर्तन हुँदै गएकाले यो क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ कानूनको आवश्यकता औँल्याइन् ।  

    मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको बद्लिँदो स्वरूपले आमसञ्चार क्षेत्रमा थपिएका चुनौतीको सम्बोधनका लागि सूचना प्रविधि र आमसञ्चार क्षेत्रका कानूनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।

    आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानून तथा नियमनका विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को गत फागुन २६ को निर्णयानुसार वरिष्ठ पत्रकार डा सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गरिएको थियो ।

    कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावतले प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याइँलगायत सुझाव रहेको अपेक्षा गर्दै मिडियाको अहिलेको अवस्थामा सुधार र परिवर्तित प्रविधिअनुसार चुनौती समाधान गर्नका लागि नयाँ कानून आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

    समितिले तोकिएका कार्य समयभित्र कार्य सम्पन्न गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गररेर आज प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले मन्त्रीसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी, सरोकारवाला सङ्घसंस्था तथा निकाय र विज्ञसँग अन्तक्र्रियासमेत गरी कार्यादेशबमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनलाई समेत समेटेर यो अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको संयोजक आचार्यले बताए ।

    समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याइँ, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चार वटा कानूनका मस्यौदा संलग्न छन् ।

    त्यस्तै समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमका पुनःसंरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चारमाध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवर्द्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि विश्लेषण तथा सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

    कार्यक्रममा समिति सदस्य विपुल पोखरेल, डा महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य र बबिता बस्नेतले समितिले गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी तयार गरेको सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनिहरूले समिति गठन गरी यस्तो गहन विषयमा सुझाव दिन जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएकामा मन्त्री र मन्त्रालयप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।

Read More
ads-image
ads-image
ads-image
ads-image