–दमननाथ ढुङ्गाना

काठमाडौँ । नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छन् । ‘गणतन्त्र’ भनेको राजसंस्था विस्थापित गर्नुमात्र होइन । गणतान्त्रिक शासन प्रणाली समग्रमा राजसंस्थाकालीन प्रणालीभन्दा हरेक हिसाबले राम्रो शासन प्रणाली मानिन्छ । यसरी प्राप्त भएको गणतन्त्रलाई जन उत्तरदायी, लोकप्रिय तथा दह्रो बनाउँदै लैजानुपर्ने अहिले ठूलै चुनौतीको घडी पनि हो । यस्ता चुनौती पार गर्ने क्षमता सर्वथा जनताको जागरुगता, गणतन्त्र रक्षा विषयक अन्तरदलीय एकता तथा जनप्रतिनिधिहरुको नैतिकता तथा निष्ठामा निर्भर गर्ने कुराहरु हुन् ।  

    वर्तमानमा राजसंथा पुनस्र्थापनावादी अथवा सङ्घीयता विरोधीहरुले हाम्रा निर्वाचित  निकायहरुमा मत वा सिट सङ्ख्या बढाएकाले पनि यिनका स्वर ठूलो हुन थालेको चर्चा देशभर चल्ने गरेको छ । यस्ता चहलपहललाई कतिले वर्तमान संविधानको आधारभूत मौलिक चरित्रमाथि खतराका रुपमा लिने गरेको पनि पाइन्छ । देशमा यस्ता धारणा विकसित तिनै मुख्य दलको अकर्मण्यता वा असफलताको कारण  भएको सहज रुपमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ ।

    देशका ती मुख्य दलहरु जसले देशमा राष्ट्रिय सहमतिको औचित्व तथा वातावरणमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने  दायित्वलाई बिल्कूलै उपेक्षा गरी निर्धारित समयमै संविधान ल्याउन सकेनन् । ती दलहरुले संविधानसभाको केवल दलीय मिलेमतोमा संविधानको घोषणामात्र गरेनन्, संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी जिम्मेवारीका कुरामा पनि पटक पटक सरकारमा रहँदा तथा नेतृत्व गर्दा पनि गम्भीरता देखाएनन् । उनीहरुले न यृद्ध पीडितहरुको क्रन्दन सुनेर सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दायित्व समयमै गम्भीरतापूर्वक सम्पन्न गर्न सके, न राज्यको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई नै उल्लेखनीय गति प्रदान गर्न सके । त्यति मात्रै होइन, आम जनताको कष्टपूर्ण दैनिक जीवनमा किञ्चित गुणात्मक अन्तरबोध गराउन पनि सकेनन् । कुनै दलले आफैँमा बहुमत हासिल गर्न असमर्थ रहे । यसले गर्दा सरकार सधैँ अस्थिरतामा झुलाइराख्ने प्रकृतिको पुनरावलोकन वा संशोधनको पहल हुन सकेन । यसो भन्नुको मतलब सारांशमा आजका मुख्य दलले भ्रष्टाचार घटाई सुशासन बढाई आफना जिम्मेवारीका काम कर्तव्य क्रान्ति चेतना तथा संविधानको भावनाबमोजिम गर्न नसकेकाले नै एक वा अर्को प्रकारका परिवर्तन विरोधीहरुको स्वर केही समयका लागि ठूलो सुनिन थालेको हो ।

    वर्तमान ठूला दलहरुले विगतका आफ्ना कमीकमजोरीबाट चेत्दै सुध्रिन सकेमा अन्यथा नयाँ पुस्ताका नयाँ दल र नेतृत्वले वर्तमान परिवर्तनको कार्यभार समयको मागअनुसार निष्ठापूर्वक सम्हाल्दै जनताको मन जित्न सक्नेछन् । अहिले केही क्षय भएको परिवर्तनलाई परिष्कार गर्दै संस्थागत विकास गर्न सक्नेछन् भन्ने कुरामा अहिल्यै विश्वास डगमगाई हाल्नुपर्ने समय आइसक्यो जस्तो लाग्दैन । दिन उज्याला छन्, उनीहरु बाटैमा छन्, आउँदैछन् ।

    अर्को शब्दमा, माथिका कथनले दुईवटा अमिल्दो अवस्थातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गर्दछ । मूलतः संविधानसभामा बसेर राजनैतिक दलले धेरै ठूलो राजनैतिक परिवर्तनको घोषणा त गरे तर कार्यान्वयन कालमा भने तिनमा  प्रतिबद्धता तथा एकताको मात्रा धैरै थोरै मात्र जुट्न र जुटाउन सकेको पाइयो । यसले एउटा आधारभूत प्रश्न अघि सार्दछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा सञ्चालित त्यस सशस्त्र द्वन्द्वप्रति छुट्टै दृष्टिकोण राखी असहमति जनाई आएका मुख्य संसदीय दल भनेर चिनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले  कसरी एकाएक अधिकांश माओवादी एजेन्डा बोक्न पुगे ? अनि यसरी बोकिसकेपछि कार्यान्वयनमा भने फेरि कसरी आमूल परिवर्तनमुखी अपूर्व राजनैेतिक परिवर्तनका एजेण्डा सम्बन्धमा एक किसिमले अर्धमनले मात्र साथ दिन सके ? समस्या यहीँनेर अड्किएको जस्तो देखिन्छ । 

    परिवर्तनका सहयात्री मुख्य तीन दलबीचको माथि दर्शाउन खोजेजस्तो सोच तथा व्यवहार बीचको खाडल वा विरोधाभास पहिलो संविधानसभामै उम्लेर दोस्रोमै पनि सामान्यकालीन सहमतिमा पुग्न नसकेको अवस्था रह्यो । तर २०७२ सालको भूकम्पपछि असामान्यकालीन हतारहतारको सहमतिमा मात्र वर्तमान संविधान घोषणा हुन सकेको वास्तविकताको पृष्ठभृमिलाई बिर्सन सकिँदैन । यसरी राजनैतिक धरातलमा अहिलेको प्रायः सबै दलले स्वीकार गरेको बढ्दो जन असन्तुष्टि तथा आक्रोशको  एउटा जड कारण पनि यो संविधान नै हो भन्नु गलत भई हाल्दैन । यस अर्थमा कि संविधान बुझ्न सक्ने जनतालाई नै पनि यसको  विशिष्टता बुझ्न हिजो जति सकस भएको थियो, आज यसको कार्यान्वयन समग्रमा मूल्याङ्कन गर्न बस्दा भविष्य फेला पार्न झन् झन् असम्भव भए जस्तै लाग्दैछ ।

    यसरी यस संविधानले हाम्रा हिजोका संविधानको नियति भोग्न नपरोस् भन्ने सदाशयले यस १६ औँ गणतन्त्र दिवसले हाम्रा दलहरुमा नयाँ चेत ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ । म गणतन्त्र ल्याउन अहम् भूमिका खेल्नुहुने राजनीतिक दलहरुका नेताहरुसँग बिनम्र निवेदन गर्दछु कि सङ्कटमा परेको संविधानलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर गम्भीर विचार विमर्श, एकता र समाधानमा जुटी हाल्नोस् । अन्यथा निकट भविष्यको निर्वाचनबाट उदाउने नयाँ दल र नेतृत्वले यो संविधान या आद्योपान्त अदलाबदली गरिदिनेछन् या तपाइँहरुकै मुखका सामुन्ने धुजाधुजा पारिदिने छन् । आम जनता, राजनैतिक दल र सरकारबीचको यतिबेलाको अन्तरसम्बन्धले नै मुलुकको भविष्यलाई अगाडि लैजानेछ । (लेखक पूर्वसभामुख हुन्)  

– एकराज पाठक

काठमाडौँ । भौगोलिकरूपमा नेपालको दुर्गम क्षेत्र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा गत वैशाखको पहिलो हप्ता नै पाठ्यपुस्तक पुगे । ती जिल्लाका हाम्रा समाचारदातालाई पनि यस वर्ष अचम्म लागेछ र हामीलाई ‘सेयर’ गरे । “सर, यसपटक त अचम्मै भयो, शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअगावै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक आएका छन्, विद्यालयलाई पुस्तक लिन आउन खबर पनि गरिएको छ”, उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो ।

हामीले समाचार बनायौँ, धेरै सञ्चारमाध्यममा आयो पनि । प्रायः अभाव, आक्रोश र पीडा पोखिने गरेको सामाजिक सञ्चारमा यो समाचारले सकारात्मक सञ्चार गरिदियो । आफ्नै प्रचार र त्यसपछि सधैँ विरोध र आलोचनामात्र अभिव्यक्त भइरहने सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सो समाचारले स्थान पायो । कहिल्यै सकारात्मक सूचना सम्प्रेषण नगर्ने बानी परेका केही व्यक्तिका फेसबुकका भित्तामा पनि यो समाचारले ‘राम्रो’ भनेर स्थान पायो । उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो– “होइन यो के आश्चर्य हो, अहिले त सरकारले समयअगावै हुम्ला, जुम्लामा पुस्तक पठाएछ त ?”

यद्यपि, सरकारले गरेको यो कुनै उल्लेखनीय काम भने थिएन । बरु यो सरकारको कर्तव्य हो नागरिकप्रतिको र त्यो समयमै पूरा गरेको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक र लोककल्याणकारी सरकारको पहिलो कर्तव्य नागरिकलाई शिक्षा र सूचना दिनु हो, त्यही काम सरकारले गरेको हो । सरकारको नियमित गर्नेपर्ने काममा विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक वितरण पर्दछ ।

तर समाचारमा र देशका सामाजिक सञ्जालमा यो कामले सकारात्मक सञ्चार गर्यो ? किनभने बितेका केही वर्षदेखि सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको यही आधारभूत कर्तव्य पनि पूरा गर्न सकेको थिएन । शैक्षिकसत्र सुरु भएदेखि नै विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई पुस्तकको जोहो गर्न महाभारत हुन्थ्यो । कतै त यतिसम्म हुन्थ्यो कि पढाइ सकिइसक्थ्यो, विद्यार्थी पुस्तकै पाउँदैनथे । छोराछोरीलाई पुस्तक ल्याउन अभिभावक महिनौँ सदरमुकाम धाउनुपथ्र्याे तर पाउँदैनथे । उता सरकार बोल्दैनथ्यो, पुस्तक दिनुपर्ने दायित्व लिएर बसेका अधिकारी, पदाधिकारी जिम्मेवार हुँदैनथे ।

यो दृष्टान्तले सरकारले जनताको सेवाका क्षेत्रमा एउटा सानो काम गर्दा पनि त्यसले समाजमा राम्रो सन्देश दिँदोरहेछ भन्ने सन्देश दिन्छ । जनताको सरकारमा छ भन्ने भन्दा पनि आफ्ना हक, अधिकार र सरकारले गर्नुपर्ने ‘डेलिभरी’ चाहन्छन् । ‘डेलिभरी’ अर्थात् जनताले प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने हर क्षेत्र र विषयका सेवा र सुविधा । जुन राजनीतिक प्रणाली या व्यवस्था होस्, जनताले अपेक्षा गर्ने भनेको आफ्नो अधिकार र आधारभूत सेवाकै हो ।

आज १६औँ गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा यो दृष्टान्त मैले देशमा गणतन्त्रको उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको भने होइन । देशमा यतिखेर गणतन्त्र किन चाहियो ? गणतन्त्रले के दियो ? भन्नेजस्ता प्रश्न बग्रेल्ती उठेका छन् । ती प्रश्नको जवाफ समयमै पाठ्यपुस्तकको वितरण हो भन्ने यो आलेखको आसय पनि होइन । बरु समाजमा नकारात्मक सोच र विचारले ठाउँ लिइरहेको तथा जनताले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा पनि सममयमा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा यति सानो प्राप्ति अर्थात् विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउँदा पनि जनताले खुसी मनाउँदारहेछन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको भने हो । यसपटकको पाठ्यपुस्तक वितरण अधिकांश सधैँ भएन र छैन भन्ने गरेको समाजमा सामान्य खुसीको सञ्चारको एउटा उदाहरणमात्र हो । 
       
पाँच वर्षअघि सरकारले नेपालमा अब लोडसेडिङ हट्छ भन्दा धेरैलाई विश्वासै थिएन । होस् पनि कसरी ? स्वयं राजधानी दिनमा १६ घन्टे लोडसेडिङमा थियो । त्यस समय नेपाल पनि लोडसेडिङमुक्त हुन्छ भनेर पत्याउन मुस्किल हुनु पनि स्वाभाविकै थियो । तर यो कल्पना एकाध वर्षमै सम्भव भयो, यथार्थमा परिणत भयो । अहिले उज्यालो नेपालको केही वर्षमात्र मात्र बित्यो देशले वर्षमा अर्बौँ रुपैयाँको बिजुली बेच्न नै सफल भएको छ । यतिखेर देशमा निर्माणाधीन बिजुली आयोजनाहरू पूरा भइसक्दा हामीलाई पुगेर धेरै उब्रिन्छ, बेच्ने बजारको जरुरत पर्दछ । त्यसपछि एकाध मात्र वर्षअघिसम्म मिथकजस्तो मानिएको बिजुली बिक्री गरेरै नेपालले कमाउने दिन पनि आउने छ । यसका लागि सुझबुझपूर्णरूपमा अघि बढ्ने सरकारको विवेक चाहिन्छ, बिजुली बिक्री गर्नका लागि भारतसँग व्यापारिक साझेदारितामा आफ्नो हात माथि पार्नसक्ने क्षमता चाहिन्छ ।

आज १६औँ गणतन्त्र दिवस । देशव्यापीरूपमा विविध कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाउने तयारी भइरहेको छ । यस अवसरमा मुलुकमा गणतन्त्रले के दियो ? भनेर बहस पनि भइरहेको छ । गणतन्त्रको आवश्यकता र औचित्यको यो बहस उनीहरूले सधैँ अपेक्षा गरिरहने डेलिभरीसँग जोडिएको छ । त्यसैले जनताको सोच र विचारमा गणतन्त्रको उपलब्धि उनीहरूले प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकार, सेवा र सुविधा र समग्रतामा देशको विकास हुनुपर्छ भन्नेमा बढी केन्द्रित छ ।

जनताले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाएका छन्, आफ्ना अधिकारसँगै विकास र सेवा माग्न पाएका छन् । सरकारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका धेरै क्षेत्रमा जनपक्षीय नीति अख्तियार गरेको छ । यद्यपि, ती नीति तथा कानुनहरू कतिपय अवस्थामा जनपक्षीय कार्यान्वनमा ल्याउनका लागि सरकार र यसका अवयवहरूको विवेक पुर्याउन भने बाँकी नै छ । जनताले लाभ लिन पाउने गरी लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूको घोषणा हरेक सरकारले गरेकै छन् । त्यसकारण पनि पहिलेको तुलनामा गणतन्त्रको डेढ दशकयता यस्ता धेरै क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएका पनि छन् ।

यस अवधिमा किसानले सिँचाइ पाएका छन्, धेरै क्षेत्रमा सिँचाइ पुगेको छ । हालै सार्वजनिक एक तथ्याङ्कमा यस अवधिमा कम्तीमा पनि सरकारी र निजी क्षेत्रमा गरी ६० भन्दा बढी अस्पताल थपिएका छन् र तिनमा मात्र करिब १० हजार शय्या बढेका छन् । देशमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ, मुलुकको ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकमा विश्वविद्यालय थपिएका छन्, जनशक्ति एवं पूर्वाधारको अभावमा विद्यार्थीले पढ्न नपाएको अवस्था छैन । देशमा विसं २०६५ सम्म काठमाडौँमा एउटैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेकामा अहिले भैरहवा र पोखरा थपिएको छ । अन्य पूर्वाधारको कुरा गर्दा गणतन्त्र स्थापनापछि नै नेपाल पनि सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गर्ने निकट भविष्यको पर्खाइमा छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणको अन्तिममा पुग्न लागेको छ । देशमा अन्तरदेशीय रेलमार्ग बनाउने कामको थालनी भएको छ । यसरी गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत् निर्माण र सञ्चालन, विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण, सिँचाइ र खानेपानीमा पहुँच वृद्धि, सडक र हवाई सेवाको विस्तार, सेवा क्षेत्रका साथै केबलकारहरूको निर्माणको उल्लेखनीय विस्तारदेखि विविध क्षेत्रका पूर्वाधारमा निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।

गणतन्त्रअघिको तुलनामा यस अवधिमा सडक सञ्जाल दोब्बरले बढेको छ भने कालोपत्र सडकको विस्तार त्योभन्दा बढी छ । विकासका संरचना थपिने क्रम जारी छ । आफ्ना गाउँठाउँमा विकासका आयोजना ल्याउन नागरिकमा जागरुकता देखिएको छ । सेवा क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण आफ्ना गाउँठाउँमा ल्याउन सकिएमा यसले आफ्नो क्षेत्र बन्ने र स्थानीयलाई कुनै न कुनै रूपमा लाभ पुग्ने चेतना उनीहरूमा पलाएको छ । जसका कारण लगानीकर्ताहरूले पनि स्थानीय जनसहभागिताका मोडल ल्याएका छन् ।

यसबाट ती क्षेत्रका संरचना निर्माणका काम चाँडै सम्पन्न हुने तथा नागरिकले पनि त्यसमा हिस्सा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । नागरिकले पनि विकासका संरचनाहरूमा आफ्नो हिस्सेदारी माग्न सक्ने भएका छन् र निजी क्षेत्रले स्थानीय सहभागिताको मोडल अपनाएको छ । जसबाट पूर्वाधार निर्माण र विकासमा स्थानीय साझेदारिताको मोडल निजी क्षेत्रले अपनाएका छन् । 

यिनै हुन् गणतन्त्रका उपलब्धि । तर यतिले मात्र नागरिकमा उत्साह र सन्तोष देखिँदैन । विकास र संरचना निर्माणका काममा त देश अघि बढेकै छ तर त्यसमा आफू कहाँ छु र आफ्ना लागि के सहुलियत मिलेको छ भनेर जनताले खोजिरहेको छ । किसानले समयमै मल, बीउ तथा उत्पादनको उचित मूल्य खोजेको छ भने युवा जनशक्ति देशभित्रै रोजगार बन्ने योजना चाहेको छ । बिरामी सस्तो उपचारको पर्खाइमा छ भने श्रमिकले कामको समान र समयसापेक्ष ज्याला खोजेको छ । निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण तथा व्यावसायिक सुरक्षा खोजेको छ भने उत्पादकले बजार चाहेको छ । यसरी हरेक नागरिकले यही गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्रै सबै प्रकारका नागरिक अधिकारहरूको सुनिश्चितता खोजेको छ ।

गणतन्त्र के हो ? गणतन्त्रमा हुनुपर्ने के नभएकाले आममानिसमा यसको विकल्पका स्वरहरू उठेका हुन् ? आजको विचारणीय प्रश्न हो यो । गणतन्त्र ल्याउन लागेका नेपाली नागरिकले नै अहिले यो प्रश्न उठाउन थालेका छन् भने किन आफूले ल्याएको उत्कृष्ट शासन व्यवस्थाप्रति उनीहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन् भनेर यसका कर्ताहरूले आजका दिनमा सोच्नुपर्दछ ।

त्यसैले अब गणतन्त्र कुनै एक शासकीय मोडल अथवा देशमा शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने कुनै राजनीतिक प्रणालीमा मात्र सीमित राख्नु अब हँुदैन । मैले लडेर ल्याएको, मैले उचित ठानेको र संसारकै सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र जनमुखी शासन व्यवस्था भनेर गणतन्त्रको बचाउको पक्षमा  जनता लाग्न अब यो व्यवस्थालाई नै जनताको जीवन पद्दतिसँग जोड्न सक्नुपर्छ । यसका लागि जनताले यो शासन व्यवस्थाले दिएका सेवाहरूको हिसाबकिताब नै खोज्दछन् । किनभने आफ्नो सहजतालाई नसघाउने शासन व्यवस्था स्वीकार्न अब नागरिक बाध्य छैनन् ।

त्यसैले जनताले यो व्यवस्थाबाटै ‘डेलिभरी’ चाहेका छन् । जनता शासन व्यवस्था होइन कि गणतन्त्रलाई जीवन पद्दतिसँग जोडेर परीक्षण गर्न चाहन्छन् । जबसम्म जनताले मेरो र मेरै आवश्यकताका लागि मैले ल्याएको व्यवस्था भनेर अपनत्व महसुस गर्न सक्दैन, तबसम्म जस्तोसुकै उन्नत र उत्तम व्यवस्था भए पनि जनताको मन, मुटुभित्र पस्न र बस्न सक्दैन । जनताले हिजोको राजनीतिक शासन व्यवस्थासँग आजको व्यवस्थाको रुप, स्वरुप र शैली तुलना गरेर हेरेका छन् । यो व्यवस्थामा उनीहरूले आफूलाई पाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले शासन व्यवस्थामा बस्ने सबैले यो संवेदनशीलतालाई आजैका दिनमा आ–आफ्नो नाम सम्झेर म म भन्नुपर्दछ र कुनै पनि शासन व्यवस्थालाई जनताको जीवन पद्दतिसँग जोड्न सक्नुपर्छ । नेपालको गणतन्त्र पनि यसैमा दिगो बन्न सक्दछ ।