काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ स्थित यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय शहीद स्मारक सम्पन्न गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको १७ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आयोजित १७औँ स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू वन तथा वातावरण मन्त्री हुँदा पनि काम रोकिएर अलपत्र बनेको स्मारकको काम अघि बढाउन सहयोग गरेको स्मरण गरे ।

विसं २०६३ वैशाख ११ गते जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संसद्ले परिवर्तनका लागि योगदान गर्ने शहीदका नाममा स्मारक बनाउने घोषणा गरेको उपराष्ट्रपति यादवले बताए । मुलुकका लागि शहादत हुने शहीदको नाममा निर्माण भइरहेको स्मारक पूरा गर्न सबैको योगदान हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसमा आफूले पनि सघाउने बचन दिएका हुन् । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का सांसद सन्तोष चालिसेले राज्यका तर्फबाट सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा केही नहुँदा जनतामा वितृष्णा बढेको उल्लेख गर्दै जनचासोका विषयको सुनुवाइ हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

६ महिनामा संसद्ले परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी काम नगरे ठूलो दुर्घटना हुने भन्दै उनले त्यसका लागि पक्ष, प्रतिपक्ष नभनी सबै एक भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपककुमार रिसालले स्मारकले ‘शहीद मुकेश कायस्थ हेड इञ्जुरी’ निर्माणका लागि २२ रोपनी जग्गा दिएकामा धन्यवाद दिनुहुँदै रु ३२ करोडको ठेक्का गरी काम अघि बढाइएको जानकारी गराए ।

स्मारक निर्माण समितिका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले निर्माण सुरु भएको डेढ दशक हुँदा पनि काम सक्न पैसा छैन भन्ने जवाफ आउनु दुःखद् भएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा स्मारकको काम सकाउन वन मन्त्रालयबाट रु नौ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयबाट रु १० करोड र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट रु २४ करोड प्राप्त हुने आश्वासन पाएको जानकारी कार्यक्रममा उनले गराएका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुदीप पाठक, पूर्व सांसद कृष्ण राई, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामा, नेकपा (माओावादी केन्द्र) काठमाडौँका सचिव महेश्वर फुयाँल, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी सङ्गठनका अध्यक्ष रीता कार्की, शहीद परिवारका सदस्य द्रोण लामिछानेलगायतले अलपत्र रहेका स्मारकका संरचना छिटो निर्माणको पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

विसं २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि २०६४ साल जेठ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राणा शासनको अन्त्यदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्म स्वतन्त्रताका लागि लड्ने योद्धाको सम्झनामा गोकर्णको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वनमा राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि गुरुयोजना निर्माण गरी सामुदायिक वनको ६५० रोपनी जग्गामा तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनःस्थापना परियोजनामार्फत् काम भएको थियो । 
 
मन्त्रालय खारेजीमा पर्नुअघि नै स्मारकका पाँच आयोजनाको काम ठप्प भएको थियो । मन्त्रालय खारेजीपछि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा परियोजना समावेश गरिएको थियो । सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी २०७५ असार २० गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

रोकिएका काममा डाँफे–गौरी–सुनौला–खिम्ती जेभीको सबैभन्दा धेरै अर्थात् रु दुई करोड बराबरको काम बाँकी रहेको छ । बोक्खिम शान्ति निर्माण सेवा र सूर्य–जनपद जेभीले पनि काम पूरा गरेका छैनन् । अरु दुई निर्माण कम्पनीले भने काम नगर्ने जनाउ दिएको आयोजनाले जनाएको छ ।   स्मारक निर्माण आयोजना सरकार, समुदाय र निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी विसं २०६७ देखि काम अघि बढाइएको थियो । विसं २०७० मै आयोजना सम्पन्न गरी शहीद स्मारक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएकामा सरकारी ढिलासुस्तीका साथै निर्माण व्यवसायीको आलटालले काम हुननसकेको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्षसमेत रहनुभएका स्मारक निर्माण कार्यदल कार्यसम्पादन समितिका अध्यक्ष सिग्देलले बताए ।

गोकर्णेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रमा फैलिएको रमणीयस्थलको सामुदायिक वनमा स्वीकृत वन कार्ययोजना अनुसार स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि शहादत प्राप्त गर्ने शहीदको स्मृतिमा स्मारक बनाउने निर्णय भएको थियो । निर्माणकार्य जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो सो अनुसार बढ्न नसक्नुमा निर्माण व्यवसायीसम्बन्धी समस्या, आठ वर्ष अघिको भूकम्प, त्यसपछि सीमानाकामा भएको अघोषित नाकाबन्दीलगायत कारणले पनि लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुनसकेको थिएन । स्मारक निर्माणका लागि कूल लागत रु ४६ करोड ७१ लाख लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । निर्माण ७० प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न भएको जनाइएको छ । 

आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत अर्थात् रु २७ करोडखर्च भएको छ । जसमा ६५० रोपनी क्षेत्रफलभित्र वरिपरि घेरिएको पर्खाल, सडक निर्माण, केही बाटोको ट्र्याक खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि लड्ने, देश र जनताका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति श्रदासुमन अर्पण गरी उनीहरुको स्मृतिलाई चिरकालसम्म ताजगी राख्ने पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा उपयोग हुने समितिका अध्यक्ष सिग्देल बताउँछन् ।

स्मारकमा ७२ रोपनी स्मृति क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र एक सय ७२ रोपनी, संस्थागत क्षेत्र ५२ रोपनी, धार्मिक क्षेत्र १५ रोपनी र तीन सय ३९ रोपनी जग्गामा संरक्षित क्षेत्र तथा सहायक एवम् नर्सरी, फोहोर व्यवस्थापन आदिका लागि छुट्याइएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना सुरु भएको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि काम अलपत्र हुँदा स्वतन्त्रताका लागि लड्ने शहीदको योगदानको उपहास भएको गोकर्णेश्वर नागरिक समाजका अध्यक्ष नोर्साङ शेर्पाले बताए । शहीद स्मारक अलपत्र पर्नुले यसप्रतिको सरकारको धारणा बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय स्मारकको केही काम सुरु भए पनि डेढ दशकदेखि अलपत्र हुँदा शहीदको अपमान भएको नागरिक समाजका अगुवाको भनाइ छ ।